मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत शुक्रवार को रामपुर बघेलान जनपद पंचायत के तहसील परिसर कोटर में जन संवाद एवं जनसुनवाई की गतिविधियों के साथ आयोजित किया गया। इस मौके पर प्रत्यक्ष जनसुनवाई में 168 आवेदकों की समस्यायें सुनी गई तथा विकासखण्ड में पूर्व की लंबित 12349 कुल सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों में से 9834 शिकायतों का मौके पर निराकरण किया गया। इसके पूर्व जिला मुख्यालय सतना के कलेक्ट्रेट परिसर से कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस, पुलिस अधीक्षक हंसराज सिंह, अपर कलेक्टर विकास सिंह सहित जिला विभाग प्रमुख अधिकारी एक वाहन (ट्रेवलर) में बैठकर रामपुर बघेलान जनपद पंचायत के तहसील परिसर कोटर के लिए रवाना हुए। कोटर पहुंचकर तहसील परिसर में सांसद, कलेक्टर, एसपी सहित विभाग प्रमुख अधिकारियों ने अपने विभाग से संबंधित सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों का निराकरण किया तथा स्थानीय स्तर पर जनसुनवाई में आये लोगों की शिकायतों को गंभीरता से सुना और उनके त्वरित निराकरण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। कार्यक्रम में सांसद श्री गणेश सिंह, कलेक्टर डॉ सतीश कुमार एस, पुलिस अधीक्षक हंसराज सिंह, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती सपना त्रिपाठी, अपर कलेक्टर विकास सिंह, एसडीएम संदीप श्रीवास्तव, जनपद अध्यक्ष श्री रावेंद्र सिंह, श्री बाबूलाल सिंह सहित विभिन्न विभागों के जिला विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत तहसील परिसर कोटर में कलेक्टर ने हितग्राही मूलक स्वरोजगार और रोजगार की योजनाओं की समीक्षा की। अभियान के दौरान सभी विभागों ने उनके यहां लंबित सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का मौके पर संतुष्टिपूर्ण निराकरण की कार्यवाही की। जनसुनवाई में 168 आवेदकों की समस्यायें सुनी गई और 9834 सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों का निराकरण विभागीय अधिकारियों द्वारा किया गया। शिविर में प्रत्यक्ष रूप से शिकायतों में सबसे ज्यादा शिकायतें राजस्व विभाग की टोंस हाइडल प्रोजेक्ट की डूब से अप्रभावित भूमि की वापसी से संबंधित समस्यायें प्रमुख रही। विभागवार समस्याओं के आवेदनों में राजस्व के 107, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के 6, नगर पंचायत कोटर के 8, बाढ राहत के 5, जनपद पंचायत और बाणसागर के 4-4, विद्युत विभाग 10, पीएचई, सामाजिक न्याय के 2-2 तथा आबकारी, पुलिस, खाद्य, शिक्षा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक, मत्स्य विभाग, महिला बाल विकास और पीडब्ल्यूडी के 1-1 शिकायतें शामिल रही। शिविर के पूर्व विकासखण्ड रामपुर बघेलान में सभी विभागों की कुल 12349 सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें लंबित थी। जिनमें 9834 शिकायतों की मौके पर निराकरण के पश्चात 2515 शिकायतें शेष रही है।
21 नवम्बर को खोहर में लगेगा राजस्व संबंधी शिविर
कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने शिविर में प्राप्त हो रही टोस हाइडल प्रोजेक्ट डूब से अप्रभावित भूमियों को किसानों के वापसी के संबंध में आ रही समस्याओं के दृष्टिगत एसडीएम रामपुर बघेलान और तहसीलदार तथा टोन्स हाइडल के अधिकारियों को ग्राम खोहर में 21 नवम्बर को संयुक्त शिविर आयोजित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि एसडीएम और तहसीलदार डिनोटिीफिकेशन के पिंक एरिया में शामिल भूमियों का मौके पर सत्यापन करे। उसके बाद प्रत्येक शनिवार को टोन्स हाइडल प्रोजेक्ट की भूमि वापसी वाले ग्रामों में भी राजस्व संबंधी शिविर लगाये। उन्होंने कहा कि शिविर में प्राप्त हो रहे रास्ता विवाद की धारा 131 के तहत की शिकायतें और धारा 250 अतिक्रमण की शिकायतों में तहसीलदार संबंधित मौका स्थलों का तत्काल निरीक्षण कर प्रकरणों का निराकरण करे। कलेक्टर ने बाढ प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावित लोगों को 50 किलो मुफ्त खाद्यान्न कोटेदार द्वारा नहीं दिये जाने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए तहसीलदार कोटर और जिला खाद्य अधिकारी को 3 दिवस के भीतर खाद्यान्न वितरण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान एक सार्थक पहल-सांसद गणेश सिंह
मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहसील मुख्यालय कोटर में आयोजित शिविर में सांसद श्री गणेश सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान प्रदेश सरकार की एक सार्थक और कारगर पहल है। लोकतंत्र में जन समस्याओं का निराकरण इस अभियान के साथ और कारगर सिद्ध हो रहा है, केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं तथा तेज गति से हो रहे विकास कार्यों की सतत निगरानी तथा योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आ रही कठिनाइयों को दूर करने की दिशा में यह अभियान सफलता की ओर बढ़ रहा है। साथ ही अधिकारियों को अपने कामकाज की समीक्षा करने का भी अवसर मिल रहा है। इस अभियान से सबकी जवाबदेही सुनिश्चित हो रही है। सांसद श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भूखंड की रजिस्ट्री सरकारी खर्चे से कराकर देने का अभियान शुरू किया है। यह अत्यंत सराहनीय है इससे आबादी भूमि में रहने वाले रहवासियों को मालिकाना हक मिल रहा है। यह असंभव कार्य भी सरकार ने संभव बनाया। इसके साथ ही राजस्व रिकॉर्ड में रजिस्ट्रियां समाप्त हो इसके लिए नई तकनीक के साथ ऑनलाइन सुविधा दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, घरेलू आवास, पेट भर भोजन, हर घर नल से जल, सभी को आयुष्मान कार्ड और रसोई गैस सहित सभी सुविधाएं सरकार द्वारा जन-जन तक पहुंचाई जा रही है।

