भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली की एडिप योजना के अंतर्गत जिला सिवनी के दिव्यांगजनों को निःशुल्क सहायक उपकरण, कैलिपर्स एवं कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने के लिए भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को), जबलपुर के माध्यम से मूल्यांकन एवं परीक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शिविरों में पात्र दिव्यांगजनों का परीक्षण कर उन्हें आवश्यकतानुसार मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल, ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी, श्रवण यंत्र, वॉकर, चलने की छड़ी, बौद्धिक दिव्यांगता संबंधी किट, ब्रेल मोबाइल सहित अन्य सहायक उपकरणों के लिए चिन्हित किया जाएगा।निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जनपद पंचायत घंसौर में 26 अक्टूबर 2026 को शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें जनपद पंचायत धनौरा के दिव्यांगजन भी शामिल होंगे। जनपद पंचायत बरघाट में 27 अक्टूबर को आयोजित शिविर में नगर परिषद बरघाट के दिव्यांगजन भी लाभ ले सकेंगे। जनपद पंचायत लखनादौन में 28 अक्टूबर को होने वाले शिविर में जनपद पंचायत छपारा तथा नगर परिषद लखनादौन एवं छपारा के दिव्यांगजन शामिल होंगे। जनपद पंचायत केवलारी में 29 अक्टूबर को आयोजित शिविर में नगर परिषद केवलारी के दिव्यांगजन भी सम्मिलित हो सकेंगे। जनपद पंचायत कुरई में 30 अक्टूबर तथा जनपद पंचायत सिवनी में 31 अक्टूबर 2026 को शिविर आयोजित किए जाएंगे। सिवनी में आयोजित शिविर में नगर पालिका सिवनी सहित अन्य जनपद पंचायतों एवं नगरीय निकायों के शेष पात्र दिव्यांगजन भी शामिल हो सकेंगे। सभी शिविर प्रातः 11 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होंगे।एडिप योजना के अंतर्गत निःशुल्क सहायक उपकरण प्राप्त करने के लिए दिव्यांगजन को परीक्षण के समय आवश्यक दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य है। इनमें विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी कार्ड), दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र अथवा गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी का राशन कार्ड, मूल निवासी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, समग्र पहचान पत्र तथा दिव्यांगता दर्शाते हुए पासपोर्ट आकार के फोटो शामिल हैं। सामान्य सहायक उपकरणों के लिए यूडीआईडी कार्ड में 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता होना आवश्यक है, जबकि मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल के लिए 80 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता निर्धारित है। आय संबंधी पात्रता के अंतर्गत मासिक आय 22,500 रुपये या उससे कम होना अथवा बीपीएल राशन कार्ड होना आवश्यक है।योजना के प्रावधानों के अनुसार, ऐसे दिव्यांगजन जिन्होंने सामान्य प्रयोजन के सहायक उपकरण पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी स्रोत से प्राप्त नहीं किए हैं, वे योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल एवं स्मार्ट फोन के लिए यह अवधि पांच वर्ष निर्धारित है।शिविरों के सुचारु संचालन एवं अधिकाधिक पात्र दिव्यांगजनों को लाभान्वित करने के लिए संबंधित जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को नोडल अधिकारी तथा सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है। संबंधित अधिकारियों एवं मैदानी अमले को शिविरों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के अधिक से अधिक पात्र दिव्यांगजन शिविरों में पहुंचकर परीक्षण करा सकें और शासन की योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय, जिला सिवनी द्वारा सभी पात्र दिव्यांगजनों से अपील की गई है कि वे अपने निर्धारित शिविर स्थल पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर परीक्षण कराएं तथा निःशुल्क सहायक उपकरण प्राप्त करने की प्रक्रिया में सहभागी बनें।